Home Blog Page 562

DVAC raids Vilangudi Sub-Registrar’s office in Madurai; seizes ₹1.98 lakh

0


The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) seized ₹1.98 lakh in cash from the office of the Sub-Registrar in Vilangudi, Madurai, on Friday (November 8, 2024).

The Sub-Registrar, named Veerakumar, was posted in Vilangudi about 18 months ago, and there were complaints against the official demanding bribes from several people. The DVAC had registered a case against the Sub-Registrar following these complaints 

After surveillance, a police team led by DSP Satyaseelan and Inspectors Suryakala, Ramesh Prabhu, Kumaraguru, and others raided his office premises for nearly five hours on Friday. The search, which began at 5.30 p.m., ended at around 10.30 p.m.

A senior officer from the DVAC said on Saturday (November 9, 2024) that the Sub-Registrar’s driver, who was identified as Kumar, had allegedly been collecting bribes from premises close to the Sub-Registrar’s office. The police also seized cash from the computer section and from a few touts and document writers.

The police also reportedly recorded statements from some of the document writers and their assistants by visiting their offices. The probe revealed that in addition to the staffers, several private/unauthorised persons were also present at the office. Inquiries with them indicated that they were engaged on a ‘contract’ basis due to a shortage of staff.

Further investigation is underway.

No facilities, allege visitors

The public visiting the Sub-Registrar’s office in Vilangudi, meanwhile, complained that the office, which functions from a rented building, lacked infrastructural facilities. With vast jurisdictional coverage, at least 50 to 100 people visited the office everyday, but the seating facilities are poor, they claimed.

The internet facility is also weak, and these issues are not addressed by the officials, the visitors alleged.



Source link

JMM-Congress govt. turned Ranchi into Karachi: M.P. CM at Jharkhand poll rally

0


JMM and Congress government in Jharkhand has turned the State capital Ranchi into Pakistan’s Karachi, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav. File photo

JMM and Congress government in Jharkhand has turned the State capital Ranchi into Pakistan’s Karachi, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav. File photo

The Jharkhand Mukti Morcha and Congress government in Jharkhand has turned the State capital Ranchi into Pakistan’s Karachi, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav said on Friday as he accused the coalition of giving shelter to “Bangladeshi infiltrators”.

Mr. Yadav made the remarks addressing multiple election rallies in poll-bound Jharkhand and accused Chief Minister Hemant Soren’s government of providing facilities to people from Bangladesh in the greed of votes and power. 

“For every government, the security of the country and state is the first, no government gives protection to infiltrators. But it is unfortunate that Congress and Hemant Soren deliberately gave protection to Bangladeshi infiltrators here. In the greed of power and votes, these people have deliberately given protection to Bangladeshi intruders,” Mr. Yadav said at campaign rallies for BJP candidates.

“This is the reason why the Hindu population in Jharkhand reduced from 44 percent in the past to 28 percent now while the Muslim population has increased by four [percentage points]. Our neighbouring country Pakistan is known for loot, lies, fraud and insult of Hindus. The Congress and Hemant Soren government has turned Ranchi into Karachi,” the BJP leader said, claiming a danger to Hindu culture, festivals and future generations if the public did not become alert now. 

His predecessor in Madhya Pradesh, Union Minister Shivraj Singh Chouhan also said at another rally that it was crucial to form a BJP government in Jharkhand and expel the “Bangladeshi infiltrators”. 

“Our sisters and daughters are standing against this dishonest JMM-Congress government. This is to eradicate injustice and terror. We must protect our ‘roti, beti, and maati.’ This support is crucial to forming a BJP government here and expelling Bangladeshi infiltrators,” Mr. Chouhan said.

Meanwhile, Mr. Yadav also made remarks at the Gandhi family calling them the “fake Gandhis” and that the “greed for votes is not letting them leave the surname”.

“When a daughter gets married, her surname changes. But this family is such that even if the daughter goes to her in-laws’ house, she does not change her surname. They are afraid that if the surname is changed, their votes will be lost,” he said, in an apparent attack at Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra. 

Jharkhand is scheduled to go to polls in two phases on November 13 and 20 with the BJP-led NDA is looking to oust the JMM-Congress alliance from power. 



Source link

कोविड की तरह हवा से नहीं, आपके स्‍मार्टफोन से आ रहा वायरस, सुला सकता है मौत की नींद!

0


हाइलाइट्स

कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर ब्‍लास्‍ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था. अब स्‍मार्टफोन में भी पीडीएफ और ईमेल में वायरस ब्‍लास्‍ट का कारण बन सकता है.

पिछले दिनों लेबनान और आसपास के इलाकों में पेजर ब्‍लास्‍ट की दिल दहलाने वाली घटनाएं सभी ने सुनी हैं. तभी से ही मोबाइल फोन या स्‍मार्टफोन्‍स को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी कि क्‍या स्‍मार्टफोन में भी इस तरह ब्‍लास्‍ट किया जा सकता है? आपको बता दें कि हाल ही में आ रही सूचना इससे भी ज्‍यादा गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है. इसे लेकर दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से एंड्रॉयड और आईओएस फोन इस्‍तेमाल कर रहे लोगों को वॉर्न भी किया जा रहा है.

कोविड महामारी के दौरान लोग एक ऐसे अदृश्‍य वायरस से पहले ही जूझ चुके हैं जो हवा से फैलता था, संक्रमित करता था और लोगों की जान ले लेता था लेकिन साइबर वर्ल्‍ड से जुड़े एक्‍सपर्ट की मानें तो जिस फोन को आप हाथ में लेकर घूम रहे हैं, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो उसमें आया वायरस उसे भी ब्‍लास्‍ट कर सकता है. वायरस आपके स्‍मार्टफोन को डिस्‍ट्रॉय कर सकता है और आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है.

नई है मुसीबत
दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल से जुड़े जाने-माने साइबर एक्‍सपर्ट किसलय चौधरी ने news18hindi से बातचीत में बताया कि अभी तक आपने फोन पर आए लिंक, मैसेज या ईमेल पर क्लिक करने से आपके सिस्‍टम के हैंग होने, अकाउंट से पैसा गायब होने, आपका फोन हैक होने या निजी सूचनाओं के लीक होने की दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो मुसीबत आ रही है, वह इससे कहीं ज्‍यादा खतरनाक और लेटेस्‍ट है. इसे लेकर साइबर वर्ल्‍ड के लोग भी गहराई से जानकारी जुटा रहे हैं.

फोन में वायरस और फिर ब्‍लास्‍ट
किसलय कहते हैं कि चीन और जापान में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें देखा गया है कि एंड्रॉयड हो या आईओएस स्‍मार्टफोन, दोनों में ही पीडीएफ और ईमेल के जरिए ऐसा वायरस भेजा जा रहा है, जिसे खोलते ही वह एक्टिव हो जाता है और आपके फोन को बर्बाद करने के साथ ही उसमें ब्‍लास्‍ट भी कर सकता है. ऐसी स्थिति में सोचिए अगर फोन आपके हाथ में है तो आपका क्‍या होगा?

दो दिन पहले जारी हुई है चेतावनी
चौधरी कहते हैं कि फोन में आने वाले इस तरह के वायरस को लेकर एंड्रॉयड और आईओएस की ओर चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अनजान पीडीएफ को न खोलें. यह नुकसानदेह हो सकता है. वहीं दिल्‍ली पुलिस की साइबर सेल ने भी दिल्‍ली और देशभर में आईओएस या एंड्रॉयड फोन इस्‍तेमाल कर रहे लोगों को सचेत किया है.

क्या न करें लोग
किसलय चौधरी कहते हैं कि जो भी लोग स्‍मार्टफोन चला रहे हैं, अगर उन्‍हें उनके नाम से एड्रेस करते हुए, किसी अनजान नंबर से कोई भी पीडीएफ या मेल मिलता है तो भूलकर भी उसे न खोलें. अगर आप उस ईमेल या पीडीएफ को खोलते हैं तो उसके पीछे भेजा जाने वाला वायरस काफी खतरनाक हो सकता है. साइबर ब्‍लास्‍ट या साइबर अटैक का यह तरीका काफी लेटेस्‍ट और मॉडर्न है हालांकि भारत में भले ही ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है लेकिन बाहर के देशों में ऐसा सुनने को मिल रहा है. इसलिए सावधानी सबसे बड़ी चीज है.

Tags: Big blast, Bomb Blast, Carona Virus, IED Blast, Mobile blast, Smartphone



Source link

सरोज खान करती थीं गाली-गलौज! कड़क लहजे में ही क्यों करती थी बात? कोरियोग्राफर टेरेंस लेविस ने बताई बड़ी वजह

0


नई दिल्ली. फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान को दुनिया को अलविदा कह 4 साल हो गए हैं, लेकिन डांस के बारे में जब भी बात होती है, तो उनका जिक्र जरूर होता है. अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में, उन्होंने भारतीय सिनेमा को ऐसा योगदान दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनकी प्रतिष्ठा और बॉलीवुड में उनके इस योगदार को देखते हुए, इंडस्ट्री के ही कई लोगों ने अक्सर उन्हें ‘कठोर’ या सख्त व्यवहार के बारे में किस्से शेयर किए. हाल ही में कोरियोग्राफर टेरेंस लेविस ने उनके बारे में बात की और बताया वो कड़क मिजाज की क्यों थीं.

सरोज खान बॉलीवुड की सबसे फेमस कोरियोग्राफर रहीं. माधुरी दीक्षित, करीना कपूर से लेकर शाहरुख खान समेत कई सितारों को उन्होंने अपने इशारों पर नचाया है. लेकिन बताया जाता है कि सरोज खान अपने काम को लेकर जितनी सीरियस थी. उतना ही वह एक्ट्रेस को भी झाड़ कर रखती थीं. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट ‘भारती टीवी क्लिप्स’ पर बात करते हुए, टेरेंस ने कहा, ‘जो लोग पूछते थे, ‘वह गाली क्यों देती थीं या इतना रूखा व्यवहार क्यों करती थीं’, उन्हें यह जानना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए काम करना बेहद कठिन है.

‘इंडस्ट्री उनके अंदर की महिला को मार देती है’
टेरेंस ने आगे कहा कि इस इंडस्ट्री आज भी पुरुष प्रधान है. महिलाओं के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना बेहद मुश्किल है. उन्हें रफ और स्ट्रांग बनना पड़ता है इंडस्ट्री की निर्दयता उनके अंदर की महिला को मार देती है. उन्हें इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए पुरुषों जैसा बनना पड़ता है.’

‘महिला कोरियोग्राफर ज्यादा गाली-गलौज करती हैं, क्योंकि…’
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन पुरुष कोरियोग्राफर महिलाओं की तुलना में अधिक शांत होते हैं. महिला कोरियोग्राफर पुरुषों की तुलना में अधिक गाली-गलौज करती हैं… और मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि उन्हें बार-बार साबित करना पड़ता है कि ‘अरे, मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी.’ टेरेंस ने कहा, ‘हम पुरुषों को यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन एक महिला के रूप में, आपको इस पुरुष-प्रधान इंडस्ट्री में ऐसा करना पड़ता है. यह दुखद है. लोगों ने उनकी अंदर की महिलाओं को मार डाला. इसीलिए वे पुरुषों की तरह व्यवहार करती हैं, चलती हैं और बात करती हैं.’

2000 से ज्यादा गानों को किया कोरियोग्राफ
आपको बता दें कि सरोज खान ने बॉलीवुड में 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है, जिसमें से ज्यादातर हिट रहे. जैसे हवा-हवाई, एक-दो-तीन और चोली के पीछे क्या है. उनका जन्म 22 नवंबर 1948 को बॉम्बे स्टेट में एक हिंदू परिवार में हुआ था. उनका असली नाम निर्मला नागपाल था। उनके माता-पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू करने से पहले उनका नाम निर्मला से बदलकर सरोज कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके रूढ़िवादी परिवार को पता चले कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करती है.

14 साल की उम्र में बन गई थीं मां
13 साल की उम्र में सरोज खान ने डांस गुरु बी सोहनलाल से शादी की, जो उस समय 43 साल के थे. 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया. पहले बच्चे के जन्म के बाद सरोज को पता चला कि सोहनलाल पहले से शादीशुदा हैं और उनके चार बच्चे हैं. बाद में, उन्होंने एक बिजनेसमैन सरदार रोशन खान के साथ घर बसाया और उनसे शादी की. शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म भी अपना लिया.

Tags: Bharti Singh, Entertainment news., Saroj Khan



Source link

In the name of the law | Custodial torture and deaths in Uttar Pradesh

0


Tapeshwari Devi recounts the night of October 25 with sadness and anger. Her son, Mohit Pandey, 32, had got into a minor dispute with their neighbour, Adesh Kumar, over a few thousand rupees. At 7 p.m., the police arrived and whisked Mohit away to the Chinhat police station in Lucknow.

Mohit, a manufacturer and supplier of school uniforms, had been detained for ‘breaching the peace’ under Section 352 of the Bharatiya Nyay Sahita (BNS), according to the police. When his brother, Shobha Ram Pandey, went to the police station to enquire about Mohit, he was also detained, for being intoxicated.

The next day, a CCTV video, allegedly from the lock-up at Chinhat police station, appeared in the public domain. It showed a man, who relatives say is Mohit, crumpled on the floor. Seven other inmates, including his brother, were seen rubbing his shoulders and shouting for help. At the end of the 77-second video, the inmates beg the police for help and Shobha Ram hands a bottle of water to his brother.

Later that day, Devi’s phone rang. “The caller told me that Mohit had been sent to Ram Manohar Lohia Hospital as his health had deteriorated,” she says, her eyes welling up. Devi rushed to the hospital only to learn that her son was no more.

The medical staff and the police apparently told her that the chief medical superintendent of the hospital, Vikram Singh, had confirmed that Mohit had been brought dead around 3 p.m.

Devi was shocked. “They killed him, and for what? Over such a minor issue,” she says.

Mohit is survived by his mother, wife, and three children. His family staged a protest outside the hospital for two days, claiming that the police had beaten him up, which had led to his death. They said that the police took him to hospital so that the torture that he faced in custody would never be known.

Shobha Ram, who was released the day Mohit died, describes the police station as “filthy” and says they were treated badly. “When I asked for water, the police did not give it to us. They abused us. Mohit’s health deteriorated that night,” he recalls. Shobha Ram alleges that his brother died due to custodial torture.

Devi claims that no action was taken against the neighbour, Adesh. “It was due to the influence of Adesh’s uncle, a political leader, that Mohit underwent such torture,” she alleges.

Mohit’s mother, Tapeshwari Devi (centre), outside the Ram Manohar Lohia Hospital in Lucknow. Photo: Special Arrangement

Mohit’s mother, Tapeshwari Devi (centre), outside the Ram Manohar Lohia Hospital in Lucknow. Photo: Special Arrangement

A dubious distinction for Uttar Pradesh

According to the United Nations, custodial deaths refer to the deaths of individuals while in custody of a law enforcement agency or a court. They represent among the gravest violations of human rights in societies governed by the rule of law. Such deaths may be directly or indirectly associated with events that transpire during the individual’s confinement.

According to data shared by the Government of India in the Lok Sabha in July 2022, Uttar Pradesh ranked first in the number of custodial deaths in 2021-22, recording 501 out of 2,544 such deaths across the country. West Bengal accounted for the second-highest number (257 deaths).

“Many custodial violence cases get buried under the carpet. Only cases that get thrust into the limelight or are scrutinised by the media lead to action or punishment,” says Gajendra Singh Yadav, an anti-torture activist and lawyer, who filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) over Mohit’s death.

For instance, in June, a court in Sitapur convicted three police constables for abetment of suicide and illegal detention and awarded 10 years of rigorous imprisonment to each of them in a two decade-old case relating to the custodial death of a Dalit man.

Mohit’s family visited the residence of Chief Minister Yogi Adityanath on October 28. Adityanath directed officials to provide them an ex-gratia compensation of ₹10 lakh, housing, free education for the children, and access to various government schemes. Adityanath, who has repeatedly said that U.P. was an anarchy under the Samajwadi Party government and that he would ensure law and order, also assured the family that those responsible for Mohit’s death would face strict punishment.

Later, Devi registered a First Information Report (FIR) against Ashwani Kumar Chaturvedi, the station house officer of Chinhat; Adesh; and unidentified police personnel under Sections 103(1) (relating to charges of murder) and 61(2) (relating to criminal conspiracy) of the BNS.

Before Mohit, it was Aman

Aman Gautam, 28, used to do electric work for daily wages. His sister, Sudha Gautam, remembers the night of October 11 when he was sitting at Ambedkar Park in Sector 8 of the Vikas Nagar locality in Lucknow. That was the night he died.

The U.P. police said in a statement that following reports of gambling activities, they landed at the park and took him into custody. They claim that while he was on the way to the station, Aman’s condition deteriorated. When he was taken to Lohia hospital, he was pronounced dead.

“He died due to torture by the police in the van. He was severely beaten by them,” Sudha alleges. She describes the incident as a “conspiracy”, as another man, Sonu Bansal, who was taken into custody, was unharmed.

“While we faced a lathi charge when we protested outside the Vikas Nagar police station, no case of murder was registered against the accused police personnel,” she says. They demanded a case be registered relating to murder and criminal conspiracy against the officers. However, a case was registered under Section 105 (culpable homicide not amounting to murder) of the BNS and Sections 3(1)(d) and 3(2)(v) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, against four policemen.

The family alleges that while in the Chinhat death case, the government provided compensation, housing, free education, and government benefits to Mohit’s family, they offered little help in Aman’s case despite repeated assurances.

“Only Lucknow East MLA, O.P. Srivastava, provided ₹1 lakh as ‘help’,” Sudha says. “Where will we go? We are Dalit. So, this is the treatment we get,” she says. Sudha is distraught but worries more than anything else about Aman’s four-year-old daughter.

A basket of failures

Mohammad Haider Rizvi, an advocate at the Allahabad High Court and a human rights activist, says there are many reasons for the high number of custodial deaths in U.P.: the “lack of competence of law-enforcement agencies in investigating a crime, the pressure they face from their superiors, and the threats they receive of getting suspended or removed from the field if they do not ‘show results.’” The other reason, he contends, is the “failure of human rights organisations to address the scourge.”

Yadav, the anti-torture activist, says the U.P. government has emboldened the police with the aim of maintaining law and order. This, he believes, has contributed to extra-judicial violence. For instance, just months after coming to power in 2017, Adityanath declared that his government would bulldoze the houses of those who even considered perpetuating crimes against women or against marginalised sections of society. “Such measures lead to a regressive approach by the police in dealing with suspects,” says Yadav.

In the run-up to the Jharkhand Assembly elections, Adityanath appealed to the people to vote in a government that will eradicate the mafia, like the “U.P. model” had. He was welcomed in Koderma, where the rally was held, by 11 bulldozers. He said, “Before 2017, mafia groups roamed freely with pride, but since the bulldozers began their work, even the most notorious people have fled U.P. Mafia groups involved in mining, forests, animals, organized crime, liquor, and land have vanished from the State like horns from a donkey’s head.”

To make matters more difficult for victims and their families, the NHRC and the State Human Rights Commissions (SHRCs) are primarily recommendatory in nature. The NHRC and SHRCs have neither the power to punish violators of human rights nor to award any relief of any kind to victims. Their recommendations are not binding on the government. “These groups have become ornamental organisations and a haven for retired judges and bureaucrats,” believes Rizvi.

Sociologists say a culture of unchecked power within law enforcement is also a factor. “In U.P., the narrative is that the state is extremely powerful and will crush people who do wrong. That mindset is seen in the police force in the State too,” says D.R. Sahu, the head of the sociology department at the University of Lucknow.

Rules and no implementation

In an attempt to curb incidents of custodial deaths and harassment in police custody, U.P. director general of police, Prashant Kumar, issued comprehensive guidelines in July to all district police chiefs and field officers of the State. The guidelines state that an inquiry should be conducted to ascertain an individual’s health status before they are taken to the police station; that a suspect should be brought in for questioning only after the police station in-charge is informed about it; that if a suspect’s health deteriorates in police custody, the entire sequence of events should be photographed and videographed; that medical facilities should be provided to them in such a scenario; and that only an investigation officer or the police station in-charge should interrogate the suspect.

“But the problem is not with the rules,” says Sulkhan Singh, former DGP of U.P. “It is with implementation. India ranks 79 out of 142 in the Rule of Law Index 2024. It was 57 in 2015. This statistic reveals the real picture.” The Rule of Law Index is published every year by the World Justice Project, a Washington-based organisation that works to build awareness and stimulate action to advance the rule of law worldwide.

On some other crime-related parameters too, U.P.’s performance is dismal. In the latest (2022) report of the National Crime Records Bureau (NCRB), the State recorded the highest number of crimes against women (65,743 cases such as rape, murder, kidnapping, murder after rape, and gang rape).

No anti-torture laws

India lacks specific laws against torture. The Prevention of Torture Bill, 2022, tabled in the Lok Sabha by E.T. Mohammad Basheer, aimed to prevent custodial torture and ensure that compensation is awarded to victims and that erring public officials are liable for punishment. “Sadly there is no hope that this will get passed,” says Rizvi.

Critics of the BNS say the police themselves investigate cases of custodial torture, which is why there are such few convictions.

Yadav says he cannot forget the day when Ajay Yadav, a labourer from Jaunpur, visited him in Prayagraj. “He was so broken, he was ready to sell all his ancestral land and cattle to get justice for his brother, who was killed while being tortured by the police,” he says.

The case dates to February 2021 when Ajay’s younger brother, Krishna Yadav alias Pujari Yadav, died. Yadav, the activist, persued the case in the High Court, pushing for a probe by the Central Bureau of Investigation (CBI). He says, “The probe unearthed facts about how the torture of the deceased was planned. Initially, the role of nine police personnel come to the fore; then, more policemen came under the radar. For nine months, the accused escaped the arrest warrant. But then they were arrested and have been in prison for more than a year.” The policemen were booked under various sections of the Indian Penal Code, including 302 (murder).

However, this is an exception and not the norm. Between 2001 and 2020, more than 1,800 people died in police custody across India, but only 26 policemen were convicted, according to the NCRB’s annual Crime in India report.

Although India signed the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment on October 14, 1997, it has not ratified it.

In its 113th report, the Law Commission of India recommended an amendment to the Indian Evidence Act, 1872. It said that in case of custodial injuries, if there is evidence, the court may presume that the injury was caused by the police who had custody of that person during that period. The Supreme Court of India, in the case of Dilip K. Basu v. State of West Bengal and Others (1997), reiterated the concerns relating to custodial interrogation and laid down guidelines for the police. It prohibited the police from using third-degree methods during investigation and interrogation of accused individuals, called for giving the police training and orientation, and emphasised basic human values.

The families of both Aman and Mohit are poor. Sudha says Aman is the fourth sibling she has lost. “I cry for not just his child but also my sister-in-law. She doesn’t have a job. How will she manage? For Dalits like us, the trauma is endless,” she says.

mayank.kumar@thehindu.co.in



Source link

L.K. Advani turns 97, PM Modi says he devoted himself to India’s development

0


Veteran BJP leader L.K. Advani turned 97 on Friday, with Prime Minister Narendra Modi lauding him as one of India’s most admired statesmen devoted to furthering the country’s development. File photo

Veteran BJP leader L.K. Advani turned 97 on Friday, with Prime Minister Narendra Modi lauding him as one of India’s most admired statesmen devoted to furthering the country’s development. File photo
| Photo Credit: SANDEEP SAXENA

Veteran BJP leader L.K. Advani, who as the party president crafted its rise to become a central force in national politics, turned 97 on Friday, with Prime Minister Narendra Modi lauding him as one of India’s most admired statesmen devoted to furthering the country’s development.

Mr. Modi said this year is even more special because Mr. Advani was conferred the Bharat Ratna for his outstanding service to the nation.

Mr. Modi and BJP president J.P. Nadda visited Mr. Advani’s residence to greet him.

“Among India’s most admired statesmen, he has devoted himself to furthering India’s development. He has always been respected for his intellect and rich insights. I am fortunate to have received his guidance for many years. I pray for his long and healthy life,” the Prime Minister said in a post on X.

Former president Ram Nath Kovind, who also went to Mr. Advani’s residence, described him as a legendary statesman and a guiding light in Indian politics. He said Mr. Advani’s “tireless dedication and visionary leadership have left an indelible mark” on the progress of the nation.

Union Home Minister Amit Shah said Mr. Advani played an important role in making BJP a symbol of public welfare with his public service and organisational skills. The party’s organisation under him gained in strength and spread far and wide, he added. His work as the former deputy Prime Minister and Home Minister of the country is extremely inspiring, Mr. Shah said.

Mr. Advani served as the President of the Bharatiya Janata Party for the longest period since its inception in 1980. He held the post during 1986-90, 1993-98 and 2004-05.

Chief ministers and other BJP leaders also praised Mr. Advani’s role in the rise of the party.



Source link

The Hindu Morning Digest, November 9, 2024

0


The Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland has issued a statement threatening to “resume violent armed resistance against India”. File photo

The Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland has issued a statement threatening to “resume violent armed resistance against India”. File photo
| Photo Credit: PTI

NSCN-IM threatens armed violence for first time after signing framework agreement in 2015

For the first time since signing a framework agreement in the presence of Prime Minister Narendra Modi in 2015, the Isak-Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN-IM) has issued a statement threatening to “resume violent armed resistance against India”. The NSCN-IM warned it would resume the struggle if the Centre does not agree for third-party intervention to address its demands, which include a separate flag and constitution for the Nagas.

Minority status: Aligarh Muslim University celebrates ‘historic’ Supreme Court verdict

A wave of celebration pervaded Aligarh Muslim University after the Supreme Court judgment on Friday (November 8, 2024) affirmed the right of the central university to seek minority status. Vice-Chancellor Prof. Naima Khatoon said, “We humbly accept the judgment of the Constitution Bench and are discussing the details with our legal experts.”

Fear, intimidation will only yield unnatural peace in J&K: Omar Abdullah

Expressing satisfaction over the passage of a resolution calling for restoration of the special status of Jammu and Kashmir in the State Assembly, Chief Minister Omar Abdullah on Friday (November 8, 2024) said people “have to be partners in peace, and fear and intimidation will only yield unnatural peace” in J&K.

No power in the world can restore Article 370 in J&K: PM Modi

Prime Minister Narendra Modi on Friday (November 8, 2024) accused the Congress-led INDIA bloc of wanting to take the Constitution out of Jammu and Kashmir and asserted that no power in the world can restore Article 370 there.

Lokpal seeks SEBI chief’s response on conflict of interest charges

Anti-corruption watchdog Lokpal on Friday (November 8, 2024) sought an explanation from the chief of India’s stock market regulator, Madhabi Puri Buch, on the conflict of interest charges levelled against her in three separate complaints that cited a recent report from the U.S.-based shortseller firm, Hindenburg Research.

Submit tapes on Manipur CM Biren Singh’s ‘role’ in riots, Supreme Court tells Kuki group 

The Supreme Court on Friday (November 8, 2024) ordered a Kuki organisation, represented by advocate Prashant Bhushan, to produce audio tapes to substantiate its claim that Manipur Chief Minister N. Biren Singh was instrumental in inciting and organising violencein the northeastern State which led to the loss of many lives.

Trial run of centralised PF pension system is successful, says Centre

The pilot run of the proposed Centralised Pension Payments System (CPPS) under the employees’ pension scheme (EPS) of the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) is successful, the Union Labour Ministry said on Friday, November 8, 2024. 

Racist text messages referencing slavery raise alarms in multiple states and prompt investigations in U.S.

Racist text messages invoking slavery raised alarm across the country this week after they were sent to Black men, women and students, including middle schoolers, prompting inquiries by the FBI and other agencies in the United States.

Notre Dame bells ring out in Paris for first time since 2019 fire

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday (November 8, 2024) for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral. 

Tata Motors Q2 consolidated net profit declines 11% to ₹3,343 cr

Tata Motors on Friday (November 8, 2024) reported Q2 consolidated net profit down 11% to ₹3,343 crore as compared with ₹3,764 crore in the year ago period.

India vs South Africa 1st T20: Scintillating Samson headlines India’s comfortable 61-run win against Proteas

Sanju Samson’s breathtaking second century was beautifully complemented by spinners Varun Chakravarthy and Ravi Bishnoi as India outclassed South Africa by a whopping 61 runs in the first T20 International to go 1-0 up in the four-match series in Durban on Friday (November 8, 2024).

BCCI vs PCB spar on CT venue as Mohsin Naqvi denies receiving any official note from Indian board

Pakistan Cricket Board chairman Mohsin Naqvi, on Friday (November 8, 2024), categorically denied receiving any formal communication from Indian cricket board on its national team not travelling to Pakistan for the Champions Trophy. 



Source link

30 lakh tonnes of godown space created for paddy: Uttam Reddy

0


Civil Supplies and Irrigation Minister, N. Uttam Kumar Reddy reviewing paddy procurement at a meeting in Hyderabad on Friday.

Civil Supplies and Irrigation Minister, N. Uttam Kumar Reddy reviewing paddy procurement at a meeting in Hyderabad on Friday.

Civil Supplies and Irrigation Minister, N. Uttam Kumar Reddy has said that 30 lakh metric tonnes of godown space has been arranged with the State warehousing corporation and the additional cost involved for storage in intermediary godowns and then giving it custom milling will be borne by the government.

The farmers should not be inconvenienced anywhere in the State, he said while addressing the Cabinet Sub-Committee on paddy procurement on Friday. Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka, Ministers Tummala Nageshwar Rao, Sridhar Babu, and Ponnam Prabhakar, Principal Secretary and Civil Supplies Commissioner D.S. Chauhan were among present.

Mr. Reddy said that procurement arrangements in most of the districts had been made and asked the department officials to procure and shift the paddy to intermediary godowns wherever millers were not cooperating. Telangana was expected to achieve a record yield of nearly 150 lakh metric tonnes of paddy, making this year’s procurement process historic in terms of scale, operations, and volume.

The Minister emphasised that the next 10 to 15 days were critical and that farmers should not face distress. The government was prepared to incur additional expenses if required to ensure seamless procurement. He urged millers to cooperate fully in the procurement process as the government had set a low bank guarantee requirement of 10% for CMR paddy which was 100% in neighbouring Andhra Pradesh.

Mr. Reddy noted that, if necessary, the government might consider dispatching surplus paddy to neighbouring states, such as Karnataka and Tamil Nadu, if the procurement exceeded Telangana’s milling capacity.



Source link

Byelection: Will another Bommai make it again in Shiggaon?

0


Bharath Bommai, BJP candidate

Bharath Bommai, BJP candidate
| Photo Credit: SANJAY RITTI

Calculations around castes and sub-castes tend to play a big role in the electoral arena in India, barring some exceptions. One such could be the Shiggaon Assembly constituency in Haveri district of Karnataka, where the Lingayat Panchamasali community is numerically strong followed by Muslims. However, former Chief Minister Basavaraj Bommai, belonging to the numerically smaller Sadar Lingayat community, has won the seat four times in a row and is now canvassing for his son Bharath Bommai. The byelection was necessitated because of Mr. Basavaraj Bommai’s entry to the Lok Sabha.

Muslim representation

While Shiggaon had Muslim representation earlier, the last election when a Muslim candidate won was in 1999, when the Janata Dal (Secular) candidate Sayed Azeem Peer Khadri registered a victory. Mr. Khadri shifted to the Indian National Congress in 2004 and lost to an Independent candidate, Rajashekhar Sindhur, who in 2008 “sacrificed” his seat to make way for Mr. Basavaraj Bommai, who had quit the Janata Dal (United) and joined the BJP.

The constituency, a bastion of the Congress for over four decades, has become the BJP’s fortress ever since. The leader from the Janata Parivar stables converted the Congress bastion into the BJP bastion and went on to become Chief Minister from the saffron party.

Yasir Ahmed Khan Pathan, Congress candidate

Yasir Ahmed Khan Pathan, Congress candidate
| Photo Credit:
SPECIAL ARRANGEMENT

Considering the sizeable Muslim population in the constituency, the Congress has fielded Muslim candidates in most elections so far and has done so for the sixth time in a row this time. The defeat of its candidate Sayed Azeem Peer Khadri four times from 2004 to 2018 and then of Yasir Ahmed Khan Pathan in 2023, with a huge margin, has not made the Congress change its plan. Mr. Pathan, who lost against Mr. Basavaraj Bommai, is now fighting it out against Mr. Bharath Bommai, an entrepreneur.

Panchamasali issue

Since 2023, things have changed and the Panchamasali reservation issue is not the talking point now in the constituency where in terms of development still a lot needs to be done. However, the issue of development is buried under mudslinging by leaders of both the parties.

The Congress is also trying to project it as a fight between an ex-Chief Minister’s son and a common party worker, which is being countered by the BJP by saying that it would ensure continuity in development. The BJP has a convenient amnesia for its earlier rhetoric of “dynastic politics”. Mr. Bharath Bommai is a third-generation politician, with his father as well as his grandfather S.R. Bommai having served as Chief Ministers.

Although the opponent seems formidable, the Congress is optimistic because of the lead it got in the Assembly segment during the parliamentary election and is also trying to cash in on some dissent in the BJP camp over the ticket being given to a former Chief Minister’s son. While the BJP seems to have neutralised the discontent over a party worker not being given representation, the Congress has won over Mr. Khadri who withdrew his nomination as a rebel candidate after much dilly-dallying.

The Congress has employed a bunch of Ministers, led by Satish Jarkiholi, Shivanand Patil, and Eshwar Khandre, to camp in Shiggaon and are working it out against the clout of the ex-Chief Minister.

Waqf to the forefront

As a counter, the BJP appears to be of late making efforts to use the waqf board row, particularly after an incident of violence at Kadakol village in the constituency. 

BJP MP Tejasvi Survya’s social media post, citing the fake news of a farmer ending his life over mutation entry in favour of the waqf board, showed what the Congress calls a “desperate attempt” by the BJP camp to create a sense of fear among the Hindu electorate. A case has been booked against the MP in this regard, who is actively campaigning in the constituency.



Source link

Former Tamil Nadu legislator Kovai Selvaraj dies of cardiac arrest

0


 Kovai K. Selvaraj.

 Kovai K. Selvaraj.
| Photo Credit: The Hindu

Former MLA Kovai K. Selvaraj, who had a political career in the Congress, AIADMK and DMK, died in Tirupati on Friday.

Sources close to his family said that Mr. Selvaraj suffered a cardiac arrest in Tirupati, where he had gone along with the family for his son’s wedding on Friday. Though he was rushed to a hospital, he was declared brought dead.

Selvaraj began his career in the AIADMK.  He left the party in 1984 when he was not given a ticket to contest in the Assembly elections. Mr. Selvaraj then joined Congress and became the party’s MLA from the erstwhile Coimbatore West constituency in 1991. He was expelled from the party in June 2015, after he made a public appeal that the Congress should back the AIADMK in the R.K. Nagar by-election, when the then AIADMK supremo Jayalalithaa contested.

 Shekher first joined the BJP. He later crossed over to the AIADMK. Mr. Selvaraj later became AIADMK’s Coimbatore Urban district secretary, besides serving as one of the spokespersons of the party. When the AIADMK split into two factions after the death of Jayalalithaa, Mr. Selvaraj stood with O. Panneerselvam and raised his voice against the leadership of Edappadi K. Palaniswami.

His stint in the AIADMK ended in December 2022 when he joined the DMK, where he was promoted to the deputy secretary of the party’s media wing in April 2023.

Sources added that Mr. Selvaraj’s body would be brought to his residence in Coimbatore on Saturday.

Stalin condoles death

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin expressed shock over the death of former legislator and DMK spokesperson Kovai Selvaraj and extended his condolences.

In a statement, Mr. Stalin underlined the DMK functionary’s skills in promoting the principles of the DMK on various debating forums.

Recalling their meeting during his recent visit to Coimbatore, the CM said the DMK spokesperson said he would accompany his newly married son to visit Chennai to get his blessings.

“But, I was shocked to learn that he died while his son was getting married. My deep condolences to his family members and party functionaries,” Mr. Stalin said. (



Source link

At U.N. climate talks, a draft of the deal gives little clarity on climate cash for developing nationsAn exhibition of photographs by Navroze Contractor at Goethe Zentrum HyderabadGautam Adani indicted in US for bribery: What do we know so far?Adani U.S. indictment: BJP hits back at Congress, questions timing of bribery allegationsNIA carries out raids in Jammu to probe terrorist infiltration casesAn exhibition of photographs by Navroze Contractor at Goethe Zentrum HyderabadAmerican and Australian tourists die, raising toll to 4 in Laos alcohol poisoning incidentThe Hindu AI Summit 2024: T.N. to set up centre of excellence with AI labइमरान हाशमी की फिल्म से किया बॉलीवुड डेब्यू, करियर में दी महज 1 ब्लॉकबस्टर, ओटीटी पर वकील बन उड़ाया था गर्दाVolcano erupts in Iceland’s Reykjanes Peninsula for seventh time in a yearA R Rahman wins HMMA for Prithviraj Sukumaran’s ‘Aadujeevitham’To save and project | Inside the final edition of Film Heritage Foundation’s travelling workshopNorth Korea and Russia agree to expand their economic cooperationFormer Rajasthan MLA Girraj Singh Malinga surrenders after Supreme Court orderGautam Adani US Indictment: Who are the seven others charged with defrauding American investors?Sensex, Nifty tumble in early trade; Adani group stocks crackAll-night music concert in Bengaluru on November 23Kerala High Court orders Crime Branch probe into Minister Saji Cherian’s remarks on ConstitutionRajnath Singh in Laos: Buddhist doctrines of peaceful co-existence must to resolve conflicts, says Defence MinisterKerala High Court order for Crime Branch inquiry against Minister Saji Cherian for remarks on Constitution comes as a blow to LDF govt